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उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि राष्ट्रव्यापी ग्रामीण विकास पर फोकस करते हुए जिला में 19 से 24 दिसंबर तक ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान शुरू किया जाएगा। ग्रामीण विकास पर केंद्रित इस  अभियान के तहत लोगों को बेहतर ढंग से प्रशासनिक सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं और इस अभियान में और प्रभावी रूप से प्रशासन अपना दायित्व निभाएगा। अभियान के सफल आयोजन को लेकर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के सचिव वी. श्रीनिवास ने विडियों कांफ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों के साथ बैठक कर सभी जानकारियां देते हुए उचित दिशा-निर्देश दिए। 
उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन से सुशासन को बढ़ावा देना है। सुशासन सप्ताह के दौरान जनता की शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ‘प्रशासन गांव की ओर’ शुरू किया जा रहा है। 19 से 24 दिसंबर तक रोजाना गांव के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सुशासन सप्ताह की रिपोर्ट सीपी ग्राम पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सीएम विंडो और एसएमजीटी पर ग्रामीण क्षेत्र से आई शिकायतों का भी जल्द से जल्द समाधान करना है। ग्रामीण क्षेत्र के अंत्योदय केंद्रों में आने वालीशिकायतों का समाधान भी दिए गए समयानुसार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग विशेष शिविरों में निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, सीपी ग्राम पोर्टल में निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, राज्य पोर्टलों पर निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ी गई सेवाओं की संख्या, निपटाए गए सेवा वितरण आवेदनों की संख्या को दैनिक रूप से गुड गवर्नेंस पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। गुड गवर्नेंस के अंतर्गत किए गए कार्यों का संकलन, प्रचार-प्रसार तथा उन्हें पोर्टल पर अपेक्षित फोटोग्राफ के साथ तथा सार्वजनिक शिकायतों के समाधान की सफलता की कहानियों संबंधित विभागों द्वारा पोर्टल पर अपलोड भी की जाएगी।
बैठक में सीईओ जिला परिषद राकेश सैनी, डीआईपीआरओ राकेश गौतम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।

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