योगी सरकार प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों समेत लगभग 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आई है। इस प्रस्ताव के तहत शिक्षामित्रों का मानदेय 17,000 से 20,000 रुपये तक हो सकता है। वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट में पेश करने की तैयारी चल रही है।
सूत्रों के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें शिक्षामित्रों के अलावा अन्य विभागों के कर्मी भी शामिल हैं, जिनकी सेवा में लंबे समय से सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
सरकार के इस कदम को कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इससे उनके आर्थिक हालात में सुधार होने की उम्मीद है। मानदेय में वृद्धि से कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए उचित सम्मान और वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे कर्मियों को शीघ्र लाभ मिल सकेगा।