कैबिनेट की बैठक से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया
सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की
हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई
हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर के रहने वाले शहीद जयभगवान 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी
मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी
ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के low potential zone को medium potential zone में संशोधन को मंजूरी दी गई
बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई
यह नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी
हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी
अब एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी
हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1953 का उल्लेख अब PMDA एक्ट में किया है इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को दी मंजूरी
कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जायेगा
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई
अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “ कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि के दौरान” को शामिल किया गया
पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश पर चर्चा हुई, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है
सभी जिला उपायुक्तों को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल कर नुक़सान की भरपाई की जाएगी।