हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को झटका, कैबिनेट में नहीं लाई गई पॉलिसी

हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है| कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। मीटिंग के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि वह पॉलिसी बनाएं। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि मीटिंग में 21 एजेंडे रखे थे, जिनमें 20 एजेंडे पास हुए हैं।अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के 3 अलग-अलग मसौदों में अलग-अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफी कम देने का प्रस्ताव है। जबकि, ऑर्डिनेंस के मसौदे में भी समकक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतन वेतनमान के समान एकमुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव है| सरकार का कहना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सरकार ने तय किया है कि कैबिनेट मीटिंग में विधिवत तौर पर एजेंडा न ले जाया जाए,मीटिंग में केवल अनौपचारिक तौर पर तीनों मसौदों के बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए।उनका यह भी कहना है कि चर्चा में जैसा फैसला होगा, वैसी ही पॉलिसी बना ली जाएगी।